सातवें वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा, 2027 तक बढ़ाया ये भत्ता।

7वां वेतन आयोग (7th pay commission) के अनुसार कर्मचारियों  के लिए सैलरी में इस भत्ते का बहुत महत्व है। जिसे बढ़ाया गया है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश तीन साल तक लागू होगा। आदेश के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पहले से चली आ रही अतिरिक्त भत्ते की स्कीम को अब 1 अगस्त 2024 के बाद 31 जुलाई 2027 तक दिया  जाएगा। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत लाभ होगा। 

केंद्र सरकार जो केंद्रीय कर्मचारी जो  कश्मीर घाटी (Kashmir Valley) में काम करते हैं । उनको मिलने वाली रियायतों व सुविधाओं (Special Package) को सरकार ने अगले तीन साल तक बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के उपक्रमों पर आदेश लागू होगा। 

मिलने वाली सुविधाओं का विवरण 

इन कर्मचारियों को  चाहें तो परिवार संग देश में किसी भी चुने हुए स्थान पर शिफ्ट कर सकते हैं। यह शिफ्टिंग सातवां वेतन आयोग के तहत (7th pay commission) सरकारी खर्च पर की जा सकती है। सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए इसमें परिवहन भत्ता (Travelling Allowance) शामिल किया गया है। कम्‍जोज‍िट ट्रांसफर ग्रांट (Composit Transfer Grant) पिछले महीने की बेस‍िक पे (Basic Pay) की 80 प्रतिशत मिलेगी। जो कर्मचारी परिवार शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं, उन्हें रोजाना 141 रुपये प्रतिदिन का भत्ता मिलेगा। कर्मचारियों को ये भत्ता ऑफिस आने-जाने और अन्य खर्चों की भरपाई के लिए दिया जाएगा। 

कर्मचारियों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों की तरह राशन भत्ता (Messing Allowance) भी दिया जाएगा। इसके रुप में 142.75 रुपये प्रत‍िद‍िन के ह‍िसाब से दिए जाएंगे। वहीं जो पेंशनधारक अपनी पेंशन वहां से नहीं ले पा रहे हे  उनको कश्मीर घाटी से बाहर, जहां वे बस चुके हैं, वहां पेंशन Pension दी जाएगी।