केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने दिया बड़ा झटका, DA और DR पूरी तरह होगा खत्म!.

इस साल केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government employees) के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन (8th Pay Commission formation) को मंजूरी दे दी है, और साथ ही, बजट 2025 (Budget 2025) में कर्मचारियों को आयकर में भी राहत दी गई है। सरकार ने आयकर मुक्त (Income tax free) कमाई की सीमा को बढ़ाकर 12.75 लाख रुपये कर दिया है। वहीं, अब महंगाई भत्ते (DA) को लेकर भी नए अपडेट सामने आ रहे हैं, जिससे कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर (Salary Structure) में बदलाव हो सकता है।

महंगाई भत्ता जीरो करने की तैयारी? DA DR Zero

महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को लेकर कर्मचारियों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। क्योंकी 8वें वेतन आयोग में कुछ भत्तों को समाप्त करने की संभावना जताई जा रही है। और माना जा रहा है कि  सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness allowance) और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के महंगाई राहत (Dearness relief) को 0 करने की योजना बना रही है।

जैसा कि सब जानते हे कि हर छह महीने में DA,DR में परिवर्तन होता हे ।

केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है। लेकिन 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद महंगाई भत्ता (DA) जीरो हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों की सैलरी कम हो जाएगी, बल्कि DA को नए वेतन आयोग के तहत दूसरी श्रेणी में जोड़ा जाएगा।

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागु 

सरकार आमतौर पर हर दस साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था, इसी आधार पर, 8वें वेतन आयोग को 2026 में लागू किए जाने की संभावना है।

कर्मचारियों को उम्मीद है कि जनवरी 2026 में सरकार नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा कर सकती है। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इसमें कुछ महीने की देरी हो सकती है।

अगर महंगाई भत्ता जीरो होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी का ढांचा बदल जाएगा। हालांकि, वेतन आयोग के तहत नए नियमों से उनकी सैलरी में इजाफा होने की संभावना है। कर्मचारियों को आने वाले समय में वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार की नीतियों पर नजर बनाए रखनी होगी, जिससे वे भविष्य की योजनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकें।