आठवां वेतन आयोग, टेंशन खत्म! आठवें वेतन आयोग के गठन में देरी होने पर भी अब सरकारी कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं , मिलेगा इतना एरियर.!

8th Pay Commission: जनवरी महीने में मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग (Eight Pay Commission) को मंजूरी दी थी।  अब इसके लागू होने का इंतजार केंद्रीय कर्मचारी कर रहे हैं।  

आठवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) का वेतन 2.86 के फिटमेंट फैक्टर  (Fitment factor) से बढ़ाया जा सकता है।

पहले माना जा रहा था कि सरकार 1 जनवरी, 2026 से 8 वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर सकती है। लेकिन अब इसे लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है जिससे लग रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government employee) का इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है।

वेतन आयोग लागू करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त समय है क्योंकि एक साल पहले ही इसकी घोषणा कर दी गई है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ शर्तों की घोषणा अब तक नहीं की है। ऐसे में 1 जनवरी 2026 को 8वां वेतन आयोग क्या लागू हो पाएगा इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

जानकारी के लिए बता दें कि आयोग के गठन से पहले केंद्रीय कैबिनेट को इसकी संदर्भ शर्तों को मंजूरी देनी होती है। इसके बाद ही आयोग इस मामले में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) और रक्षा मंत्रालय  की राय लेता है। खबरों के मुताबिक, भले ही सिफारिशें लागू होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इसके लिए प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।

और वेतन आयोग का गठन हर दस साल बाद होता हे जिसमें वेतन में संशोधन किया जाता हे।अभी सत्व वेतन आयोग चल रहा है।

8th Pay Commission अगर देरी से लागू भी होता हे तो कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं होगा।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि वित्त मंत्री ने 1 फरवरी, 2025 को पेश किए गए केंद्रीय बजट में 8 वें वेतन आयोग के आवंटन का कोई जिक्र नहीं किया था।इन सभी चीजों को देखते हुए 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होना मुश्किल नजर आ रहा है।

एक्सपर्ट्स की मानें तो अगर 8वां वेतन आयोग लागू होने में देरी होती भी है तो कर्मचारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि देरी होने की स्थिति में सरकार सभी कर्मचारियों को जितनी देरी हुई है उसके हिसाब से एरियर देगी।