1 अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों के लिए नई योजना लागू! सैलरी, पेंशन और भत्तों में क्या होगा बदलाव?

सरकार ने केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना की घोषणा की है, जिसे Unified Pension Scheme (UPS) कहा जाता है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है और इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना हे।

इस योजना के तहत, कर्मचारी National Pension System (NPS) से स्विच कर सकते हैं और एक निश्चित पेंशन प्राप्त कर सकते है

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह कर्मचारियों को बाजार आधारित जोखिम से बचाती है और उन्हें एक गारंटीड पेंशन प्रदान करती है। जबकि NPS यानी कि national pension scheme जोखिमों के अधीन हैं यह योजना उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी जो अपने रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा चाहते हैं। इस योजना के तहत, कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन मिलेगा, बशर्ते उन्होंने कम से कम 25 वर्षों की सेवा पूरी की हो।

Unified Pension Scheme की विस्तृत जानकारी

विशेषता	विवरण
प्रभावी तिथि	1 अप्रैल 2025
लाभार्थी	केंद्रीय सरकार के कर्मचारी जो NPS के तहत पंजीकृत हैं
पेंशन राशि	अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50%
न्यूनतम पेंशन	₹10,000 प्रति माह (10 वर्ष से अधिक सेवा के लिए)
परिवार पेंशन	पेंशनर की मृत्यु पर 60% पेंशन परिवार को मिलेगी
कर्मचारी योगदान	बेसिक वेतन और डीए का 10%
सरकारी योगदान	बेसिक वेतन और डीए का 18.5%

पेंशन योजना के मुख्य लाभ

• गारंटीड पेंशन: कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन मिलेगा।
• परिवार पेंशन: पेंशनर की मृत्यु पर परिवार को 60% पेंशन मिलेगी।
• न्यूनतम पेंशन: 10 वर्ष से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को ₹10,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलेगी।
• मुद्रास्फीति सूचकांक: पेंशन राशि मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित की जाएगी।
• लंप सम पेमेंट: सेवानिवृत्ति पर एक लंप सम पेमेंट भी दिया जाएगा।

पेंशन योजना के लिए योग्यता और प्रक्रिया

योग्यता मानदंड

• सेवा अवधि: कम से कम 10 वर्ष की सेवा आवश्यक है।
• NPS पंजीकरण: कर्मचारी को NPS के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
• विकल्प चयन: कर्मचारी NPS से UPS में स्विच कर सकते हैं।

राज्य सरकारों के लिए विकल्प

राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए Unified Pension Scheme को अपना सकती हैं। 

Unified Pension Scheme केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें सुनिश्चित और स्थिर पेंशन प्रदान करता है। यह योजना कर्मचारियों को बाजार आधारित जोखिमों से बचाती है और उनके रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है।