UP News: उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को अगले महीने नहीं मिलेगी सैलरी , योगी सरकार का कड़ा फैसला!.

UP सरकार ने एक सख्त निर्देश जारी किया है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश (UP Govt Employees) के सभी सरकारी कर्मचारियों (Government employees) को 28 फरवरी 2025 तक अपनी चल (Movable Property) और अचल संपत्तियों (Immovable Property) का विवरण मानव संपदा पोर्टल (Sampada Portal) पर दर्ज करना अनिवार्य है।

यदि कोई कर्मचारी इसका पालन नहीं करता तो उन कर्मचारियों का  फरवरी का वेतन (जो मार्च में मिलता है) रोक दिया जाएगा।

इसके अलावा, सरकार ने मानव संपदा पोर्टल पर सर्विस बुक को ई-सर्विस बुक (E Service Book) में परिवर्तित कर दिया है और सभी प्रकार की छुट्टियों के आवेदन भी अब उसी पोर्टल के माध्यम से करने होंगे। साथ ही, 2023-24 की सालाना मूल्यांकन रिपोर्ट भी ऑनलाइन ही जमा करनी होगी।

इस कदम का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और कर्मचारियों के पास मौजूद सम्पत्ति का सही record रखना है, जिससे भविष्य में किसी भी तरह के विवाद से बचा जा सके। कर्मचारियों को सलाह दी जा रही है कि वे बिना देरी के अपना विवरण भर लें, ताकि उनके वेतन में किसी प्रकार की रुकावट न आए। और सभी सरकारी कामों में पारदर्शिता बनी रहे ।