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केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है।
Ministry of Health & Family Welfare द्वारा जारी नए ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार, अब सरकारी कर्मचारियों के मेडिकल खर्च से जुड़ी बड़ी चिंता कम होने वाली है।
अब विभागाध्यक्षों को मेडिकल रिइम्बर्समेंट मामलों को निपटाने की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर सीधे 10 लाख रुपये कर दी गई है।
यानि अब गंभीर बीमारी या इमरजेंसी की स्थिति में कर्मचारियों और उनके परिवारों को इलाज के खर्च के लिए पहले से ज्यादा सुरक्षा मिलेगी… और फाइलों की लंबी प्रक्रिया से भी राहत मिलेगी।
यह फैसला Central Government Health Scheme के तहत लिया गया है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधे लाभ मिलेगा।
सोचिए… जब स्वास्थ्य की चिंता कम होगी, तो मन भी निश्चिंत रहेगा… और सेवा में समर्पण भी और मजबूत होगा।
सरकार का यह कदम कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।
अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनर हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
अपना और अपने परिवार का स्वास्थ्य अब पहले से ज्यादा सुरक्षित है।
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