Delegation of Financial Power Rules (DFPR), 2026

 सरकारी व्यय वर्गीकरण सुधार (वित्त वर्ष 2027-28):

वित्त मंत्रालय ने सरकारी खर्चों के वर्गीकरण के लिए नए नियमों की घोषणा की है, जो वित्त वर्ष 2027-28 से प्रभावी होंगे। व्यय विभाग द्वारा 9 जून, 2026 को जारी इस आदेश के माध्यम से 'वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियम (DFPR), 2024' में संशोधन किया गया है। इस सुधार का प्राथमिक उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच व्यय वर्गीकरण में एकरूपता लाना और सरकारी खातों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। महत्वपूर्ण रूप से, यह एक लेखांकन (accounting) सुधार है और इससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों या पेंशन लाभों में कोई बदलाव नहीं होगा।

मुख्य उद्देश्यों का विश्लेषण

वित्त मंत्रालय द्वारा इन परिवर्तनों को लागू करने के पीछे कई रणनीतिक उद्देश्य हैं:

* समान वर्गीकरण ढांचा: केंद्र और राज्यों के बीच खर्चों को रिकॉर्ड करने के तरीके में एकरूपता लाना, जिससे तुलनात्मक विश्लेषण आसान हो सके।

* पारदर्शिता और सटीकता: सरकारी खातों को अधिक पारदर्शी बनाना और सार्वजनिक वित्त डेटा में निरंतरता सुनिश्चित करना।

* बेहतर बजट रिपोर्टिंग: बजट रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार करना और राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) तथा पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) के बीच स्पष्ट अंतर पैदा करना।

* डेटा विश्लेषण: नीति निर्माताओं और विश्लेषकों को विभिन्न विभागों के खर्च के पैटर्न को अधिक सटीकता से ट्रैक करने में मदद करना।

व्यय श्रेणियों (Object Heads) का पुनर्गठन

नए ढांचे के तहत, खर्चों को "ऑब्जेक्ट हेड्स" के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। प्रमुख श्रेणियों का विवरण नीचे दिया गया है:

1. वेतन और भत्ते (Salaries and Allowances)

कर्मचारियों से संबंधित खर्चों को अब अधिक विस्तृत श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

श्रेणी शामिल घटक

वेतन (Salary) मूल वेतन, सरकारी सेवकों को दिया जाने वाला मानदेय (Honorarium), इंटर्न को दिया जाने वाला वजीफा (Stipend) और अन्य संबंधित भुगतान।

भत्ते (Allowances) महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), परिवहन भत्ता, विदेशी भत्ता, बच्चों का शिक्षा भत्ता, वर्दी भत्ता, जोखिम भत्ता आदि।

अन्य नकद पुरस्कार (Rewards), चिकित्सा उपचार खर्च और अवकाश यात्रा रियायत (LTC)।

2. पेंशन व्यय (Pension Spending)

पेंशन के लिए "पेंशन प्रभार" (Pensionary Charges) नामक एक समर्पित वर्गीकरण दिया गया है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

* पेंशन भुगतान और ग्रेच्युटी।

* भविष्य निधि (Provident Fund) योगदान।

* सेवानिवृत्ति, मृत्यु या सेवा समाप्ति के समय मिलने वाला अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment)।

* NPS और UPS: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के तहत सरकार का योगदान भी इसी श्रेणी में रिकॉर्ड किया जाएगा।

3. यात्रा और प्रशिक्षण (Travel and Training)

इन खर्चों में स्पष्टता लाने के लिए इन्हें अलग-अलग परिभाषित किया गया है:

* घरेलू यात्रा: भारत के भीतर की गई आधिकारिक यात्राओं का खर्च।

* विदेशी यात्रा: विदेशों में की गई आधिकारिक यात्राओं का खर्च।

* प्रशिक्षण: इसमें प्रशिक्षण शुल्क, सामग्री और कार्यशाला से संबंधित लागतें शामिल होंगी, लेकिन इसमें यात्रा से संबंधित खर्च शामिल नहीं होंगे।

कर्मचारी हित और पात्रता पर प्रभाव

यह स्पष्ट करना अनिवार्य है कि ये नए नियम विशुद्ध रूप से लेखांकन और व्यय-वर्गीकरण से संबंधित हैं।

* वेतन संरचना: कर्मचारियों की वेतन संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

* दरें और लाभ: DA की दरों, HRA के नियमों, पेंशन लाभों या NPS योगदान में कोई संशोधन नहीं होगा।

* पात्रता: कर्मचारियों की किसी भी प्रकार की वित्तीय पात्रता या लाभ इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगे।

निष्कर्ष

वित्त वर्ष 2027-28 से लागू होने वाला यह नया ढांचा भारत के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण सुधार है। व्यय श्रेणियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके, सरकार न केवल अपनी वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता बढ़ा रही है, बल्कि डेटा-आधारित नीति निर्माण के लिए एक मजबूत आधार भी तैयार कर रही है। यह सुधार प्रशासनिक दक्षता की दिशा में एक कदम है, जो कर्मचारियों की मौजूदा वित्तीय सुविधाओं को प्रभावित किए बिना सरकारी खातों की जवाबदेही को मजबूत करता है।